PM Aawas प्रधान मंत्री की एक बहुत बड़ी और सराहनीय योजना है प्रधान मंत्री आवास योजना जिसके जरिये गरीब अपने कच्चे झोपडी से निजात पाकर पक्का मकान बनवा सकता है। इसके लिए सरकार उन्हें पैसे देती है और मदद करती है। लेकिन इस योजना का लाभ लेकर कुछ पत्नियों ने अपने पतियों को धोखा दे दिया और पैसे गबन कर अपने प्रेमियों के साथ में भाग गई।
PM Aawas
चार महिलाएं प्रधानमंत्री आवास की किस्त का पैसा लेकर अपने प्रेमी संग फरार हो गईं .जब लाभार्थी का आवास नहीं बना तो विभाग ने नोटिस देकर कारण पूछा, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ. इन दिनों यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है. अब विभाग इनसे पैसों की रिकवरी करेगा. वहीं दो लोगों ने विभाग को पत्र लिखकर आगे की किस्त ना देने की बात कही है.
पति की शिकायत पर रोकी गई आगे की किस्त
दो पतियों ने विभाग को पत्र लिखकर बताया कि पहली किस्त आते ही पत्नी सारा पैसा लेकर अपने प्रेमी संग फरार हो गई है. कृपया आगे की किस्त ना दी जाए. जिसके बाद से विभाग ने भी उस पत्र को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई की है.
पक्का मकान बनवाने के लिए दी गई थी किस्त
शहरी क्षेत्र के आवास हीन लोगों के लिए पक्का मकान बनवाने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना चल रही है. इस योजना के तहत महिला अभ्यर्थियों को पहली किस्त दी गई थी. नगर पंचायत बेलहरा, बंकी, जैदपुर, सिद्धौर की चार महिलाएं लाभार्थियों के खाते में आवास की पहली किस्त 50 हजार रुपये भेजी गई थी. इन लाभार्थियों का आवास निर्माण कार्य शुरू न होने पर पिओ ढूंढा सौरभ त्रिपाठी ने इनके घर पर नोटिस भेजी और तत्काल निर्माण शुरू करने के आदेश दिए लेकिन निर्देश के बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ. जब दोबारा रिकवरी के लिए नोटिस भेजी गई तब चारों महिलाओं के पति कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याएं बताई. अब इन लाभार्थियों से कैसे रिकवरी की जाए इसको लेकर अधिकारी भी परेशान है.
40 लाभार्थियों से की जाएगी रिकवरी
जिन लोगों ने इस योजना के तहत किस्त ले ली है और निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया है. ऐसे लाभार्थियों को दो बार नोटिस जारी की जा चुकी है। इसके बावजूद भी जिन्होंने अपना निर्माण का शुरू नहीं किया है उनसे रिकवरी की जाएगी. सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि 4063 लाभ्यार्थियों को खाते में आवास निर्माण की पहली किस्त भेजी जा चुकी है. जिसमें से 40 लाभार्थी ऐसे हैं. जिन्होंने खाते से पैसा निकाल लिया है. मगर आवास निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया है. सभी लाभार्थियों से करीब 20 लाख की रिकवरी की जाएगी.