छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम ने कहा कि यदि केंद्र सरकार द्वारा तत्काल आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे आरंभ नहीं कराया तो राज्य सरकार 01 अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच स्वयं नवीन सर्वे कराएगी।
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम चाहते हैं कि गरीबों की और मदद हो, लेकिन डाटा ही नहीं है। 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई। मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है. मैं गरीबों को मकान देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आईबी और सीआरपीएफ़ का दुरुपयोग राज्य सरकार के ख़िलाफ़ करना शुरु कर दिया है। किसान, आदिवासी, महिलाएं और युवा सब हमारे साथ हैं तो अब एजेंसियों को लगा दिया।
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छत्तीसगढ़ को डेढ़ दशक तक नकारात्मकता के आवरण में लपेटकर रखने वाले कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से प्रदेश को बदनाम करने का एक सुनियोजित अभियान चला रहे हैं।
कह रहे हैं कि लोगों को आवास स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ को राष्ट्र पटल पर बदनाम करने वाले यह सच क्यों छिपा रहे कि आवासों की स्वीकृति के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों से बेहतर स्थिति में है।
मेरा प्रस्ताव/सुझाव है कि विगत 12 वर्षों में केंद्र और राज्य परिवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन से आम नागरिकों के जीवन में क्या प्रभाव/परिवर्तन हुए?
इसकी जानकारी के लिए देश में विगत 12 वर्षों में इन योजनाओं से हुए प्रभाव का सर्वे किया जाए।
निर्मित पक्के आवास, शेष कच्चे अथवा एक कमरे वाले आवास
स्वच्छ भारत अंतर्गत निर्मित शौचालय
उज्ज्वला गैस योजना से हुआ लाभ
किसानों की आय दोगुनी करना
100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण
कौशल विकास कार्यक्रम से लाभांवित हितग्राहियों के रोजगार प्राप्ति की स्थिति
मैं आज यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि केंद्र सरकार द्वारा तत्काल आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे आरंभ नहीं कराया तो राज्य सरकार 01 अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच स्वयं नवीन सर्वे कराएगी। आवासों की क्रमबद्ध स्वीकृति का कार्य करेगी।
मैं विपक्ष के साथियों के साथ ही राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है।